वडा देखि केन्द्र सम्म कृषिसँग सम्बन्धित यतिका धेरै संयन्त्र भएरपनि उपलब्धि शून्य बराबर ।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको वेवसाइट खोलेर केही पदीय नामहरु हेर्दै जानु भयो भने अलि तल एउटा संक्षिप्त नेपालको कृषि क्षेत्रको विवरण भेट्न सक्नु हुन्छ। जहाँ लेखिएको छ: कृषिले ६५% आम नेपाली लाई रोजगारी दिनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २७% छ। यति विवरण पढिरहँदा भने यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा १७ अर्व ४ करोडको त सब्जी मात्र आयात गरेछौँ। गत वर्ष झन् यस अवधिमा २२ अर्व ५१ करोडको आयात थियो। 

• अब हालसालका केही प्रतिनिधि घटनाहरु तिर फर्कौ। 

प्रतिनिधि घटना नं. १

चितवनमा अहिले कृषकहरु आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर बाटोमा सब्जी पोखेर आन्दोलनरत छन्। प्रति केजी १० देखि १८  रुपैयाँ सम्म उत्पादन लागत लाग्ने सब्जी ७ देखि १० रुपैयाँ बेच्नु पर्ने वाध्यता कृषकको छ। कालीमाटीमा त्यही सब्जी प्रति के. जी.  १८ देखि २५ रूपैयाँ र थोक बजारमा प्रति के. जी. ६० रूपैंया देखि माथि  तिर्नु पर्छ। कृषक हेर्या हेर्यै, उपभोक्ता मारमा ! को मोटाउँदै छ ? नियामक निकाय मुकदर्शक, सत्ता बेखबर छ। अथवा हाम्रो राजनीतिलाई यस्ता विषय मुद्दा होइनन् भन्ने लाग्छ वा यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउँछन्। 

प्रतिनिधि घटना नं. २. 

अहिले करौडौं लगानी गरेका पोल्ट्री फार्म र पन्छिजन्य व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरु वर्ड फ्लु संक्रमणले सबै कुखुरा तथा पन्छि नष्ट गर्नु परे पछि धराशायी छन्। अझ घत लाग्दो विषय त के छ भने, नियम सँगत कानुनी हिसाबले पाउने राहत रकम पनि ९ महिना विभाग र मन्त्रालय धाउँदा कृषकले नपाउने ? फाइल बोकेर कोठा कोठा चाहार्नु परेपछि राज्य के को लागि ? संयन्त्र किन चाहिन्छ ? एउटा कृषकले सिंहदरबार छिचोल्न सक्छ ? सम्बन्धित निकायमा बस्नेले आफ्नै गोजीबाट पैतृक सम्पत्ति दिनु परे जस्तो गरे पछि एउटा किसानको मनोवल कस्तो हुन्छ। अझै हामी ले हेक्का नराख्ने ? 

प्रतिनिधि घटना नं. ३

चिकेन होलिडे अर्थात् चल्ला,अण्डा वा उत्पादन कटौती गरेर कुखुराको मासुको कृतिम मूल्य वृद्धि। उपभोक्ता चरम मारमा छन्। कसैले पत्रकार सम्मेलन राख्यो ? कम्तीमा केही नभए पनि आवाज सम्म उठाउनु पर्छ भन्ने कर्तव्य बोधले कोही अगाडी सरेन ? फगत सत्ताको नाफा घाटाको राजनीतिले कहिले यस्ता तमाम मुद्दाहरू बोक्ला ? आज पनि हामीलाई चाहिएका मुद्दाहरू ओझेलमा छन्। 

प्रतिनीधि घटना नं. ४

आज तरकारीको करिव झण्डै ४० देखि ६०% बजार भारतीय सब्जीको छ। अब ६५% नेपालीले रोजगारी पाएका छन् जो आँकडा छ, उनीहरूको उत्पादनको कुनै मूल्य छैन ? बजार नै नभए पछि मूल्य हुने भएन ।  संभावित विकल्पमा कसैले आवाज सम्म उठाउन जरुरी ठान्दैन ? सदन संसद के का लागि ? सांसद मन्त्री किन चाहिन्छ? हामी केवल सत्ताको भागबण्डामा कसलाई न्याय कसलाई अन्याय भनेर भयो वा भएन भन्दै आफ्नो कान नछामी कुद्दै छौं ? सबै समस्याको समाधान रातरात हुँदैन थाहा छ: कम्तीमा केन्द्रीय राजनीति विद्यमान समस्या प्रति आकर्षित हुन पर्दैन ?

प्रतिनिधि घटना नं. ५

कृषि तथा पशुपंक्षी केन्द्रमा छुट्टै मन्त्रालय छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि सम्बन्धमा अनेकन संयन्त्र, वजेट तथा कार्यक्रम छन्। अनेकन विभाग छन्। छुट्टा छुट्टै निर्देशनालय छन्। अनुसन्धान/ज्ञान केन्द्र छन्। अनुदान छन्:अनेक अनेक छन्। विगत ३ वर्षमा २५ वटा नीतिगत दस्तावेज बन्यो। त्यो के लागि बन्यो ? आवश्यक थियो र बन्यो वा उपादेयता थिएन ? 

प्रतिनिधि घटना नं. ६ : अनुदान

नं. भारतमा कृषकले पाउने कृषि अनुदान, सहुलियत, प्रविधि र बृहत उत्पादन सामु नेपाली कृषि सामग्रीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। हाम्रो सामु अझ शशक्त हुनु पर्ने आफ्ना बाध्यताहरु छन्। अहिले सम्म केही सार्थक पहल गर्या छौं ? केवल कागजी उपलब्धी मात्रले हामीले कस्तो कृषिको आधुनिकिरण गर्न सकौला। एउटा आम नागरिक भएर सोच्दा दैनन्दिन हाम्रा यस्ता विषयहरु केन्द्रिय वहसको विषय बन्नु पर्छ।

यति घटनाहरू काफि छन्: हाम्रो कृषि र किसानको अविगत बारे सचित्र वर्णन गर्नको निमित्त। वहस आरम्भ हुनुपर्यो। जब सम्म वहस आरम्भ हुँदैन नी,  तब सम्म केही हुँदैन ।  त्यो पनि मूलधारमा हुनु पर्यो। हामीले हाम्रा सीमितता पहिल्याएर उपायहरू जरूर खोज्नु पर्छ। कसरी हामी न्यूनतम आफ्नो उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ? समस्या बाट कृषि क्षेत्रलाई अध्ययन गर्नु पर्यो। नभए भद्दा कृषिका वडा देखि केन्द्र सम्मका संयन्त्र पालेर मात्र कति दिन हामी थेग्छौं ? 

निष्कर्ष: 

कृषि क्षेत्रका धेरै समस्याका कुरा भए । तर हामीसँग अथाह अनुकूलता पनि छ। जैविक विविधता, हावापानी, जलवायु र जलस्रोत। हाम्रो हिमाल, पहाड र तराई यही हाम्रो उर्वर शक्ति हो। मेरो एउटा कुचेष्ठा: सत्ता, शक्ति र स्वार्थको पटाक्षेप हुन्छ राजनीतिमा यो हामी सबैलाई थाह छ। हामी बुझ्छौँ तर मूल मुद्दाबाट यस्ता तमाम विषयहरूलाई विषयान्तर गरिनु भएन। यता तमाम मुख्य विषयहरुले मञ्च प्राप्त गर्नु पर्छ। सतर्क बनौं को कति पानीमाथि ? को कति पानीमुनि ? यो त हाम्रा कर्महरुले नै स्थापित गर्छ।